Ration Card New Rule – अब सरकार ने राशन कार्ड वालों की जांच का तरीका बदल दिया है। अगर आप BPL (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड धारक हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि अब आपके बिजली बिल को देखकर ये तय किया जाएगा कि आप वाकई गरीब हैं या नहीं। अगर आपका बिजली बिल तय सीमा से ज़्यादा निकलता है, तो सरकार आपका राशन कार्ड रद्द भी कर सकती है।
बिजली बिल से क्या होगा?
सरकार का कहना है कि बिजली बिल से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई परिवार कितना खर्च कर रहा है। अगर बिजली की खपत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि परिवार की आर्थिक हालत अच्छी है। ऐसे में उस परिवार को BPL कार्ड की जरूरत नहीं है और जो वाकई गरीब हैं, उन्हें ही ये फायदा मिलना चाहिए। इसलिए अब बिजली बिल भी जांच का अहम हिस्सा बन गया है।
किन्हें पड़ेगा असर?
हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, जिन BPL कार्ड धारकों का बिजली बिल ₹20,000 या उससे ऊपर है, उनके कार्ड कैंसिल किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग अब तक सब्सिडी वाला राशन ले रहे थे, अगर उनका बिजली बिल ज्यादा है, तो उनका कार्ड कट सकता है। इससे हजारों परिवारों पर असर पड़ सकता है।
नोटिस मिलना शुरू
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस नई पॉलिसी पर काम भी शुरू कर दिया है। कई लोगों को नोटिस और SMS मिलना शुरू हो गया है कि उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। हालांकि, अभी सरकार की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि बिजली बिल ही एकमात्र आधार होगा या और भी चीज़ें देखी जाएंगी।
क्यों जरूरी है BPL कार्ड?
BPL कार्ड गरीब परिवारों के लिए बहुत अहम होता है। इसके जरिए सरकार से सस्ते दाम पर अनाज, दालें, तेल, चीनी जैसी जरूरी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा, इस कार्ड से कई और सरकारी स्कीम्स का फायदा भी मिलता है जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा में मदद और आवास योजना में प्राथमिकता। ऐसे में अगर किसी का कार्ड कटता है, तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
सरकार का तर्क क्या है?
सरकार का कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जो अब गरीब नहीं हैं, लेकिन फिर भी BPL कार्ड का फायदा उठा रहे हैं। इससे असली जरूरतमंदों को नुकसान हो रहा है। इसलिए ये कदम उठाया गया है ताकि केवल उन्हीं लोगों को मदद मिले जो वाकई में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) को भी ज्यादा पारदर्शी और असरदार बनाया जा सकेगा।
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अगर आपको नोटिस मिला है तो क्या करें?
अगर आपके पास भी कोई नोटिस या SMS आया है, तो घबराएं नहीं। सबसे पहले अपने बिजली बिल और बाकी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करें। अगर आपका बिल ₹20,000 से कम है और बाकी मापदंडों पर भी आप खरे उतरते हैं, तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि आपके केस में कोई गलती हुई है, तो आप अपने नजदीकी राशन कार्यालय में जाकर अपील कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं।
जनता क्या कह रही है?
इस नियम पर लोगों की मिली-जुली राय सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सही कदम है और इससे गलत लोगों को फायदा मिलना बंद होगा। वहीं, कुछ लोगों को डर है कि सिर्फ बिजली बिल से फैसला करना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ बड़े परिवारों में जरूरत के हिसाब से बिजली खर्च ज्यादा हो सकता है, लेकिन उनकी कमाई फिर भी कम ही होती है।
क्या सरकार को और भी चीजें देखनी चाहिए?
सामाजिक संगठनों और कई लोगों ने सरकार को सलाह दी है कि वो सिर्फ बिजली बिल न देखकर परिवार की पूरी आर्थिक स्थिति का जायजा ले। जैसे- घर में कितने सदस्य हैं, कितनी कमाई है, क्या रोजगार है आदि। इससे सही तस्वीर सामने आएगी और किसी गरीब का कार्ड गलती से भी रद्द नहीं होगा।
