8th Pay Commission – अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या फिर रिटायर्ड होकर पेंशन ले रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर नए अपडेट सामने आए हैं, जिसमें दो बड़े बदलाव की चर्चा जोरों पर है – पहला, फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा और दूसरा, महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी?
चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसके चलते न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग में यही फैक्टर बढ़कर 2.86 या उससे ज्यादा हो सकता है।
अगर ऐसा होता है, तो बेसिक सैलरी सीधे ₹18,000 से ₹51,480 तक जा सकती है! यानी सैलरी में जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है।
कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?
सरकार की प्लानिंग के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। यानी अभी थोड़ा इंतजार बाकी है, लेकिन तैयारी ज़ोरों पर है। इसके लागू होते ही करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।
राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे, हालांकि उनके लिए लागू होने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है।
DA (महंगाई भत्ता) का क्या होगा?
अभी जो 55% DA मिल रहा है, वो आने वाले वक्त में 60% तक पहुंच सकता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद यही DA आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा।
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इसका मतलब है कि सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। एक बार DA मर्ज हो गया तो फिर महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा और फिर से हर 6 महीने पर नया DA शुरू होगा – जैसा अब होता है।
क्यों जरूरी है ये बदलाव?
मौजूदा समय में महंगाई बढ़ रही है और कर्मचारियों की सैलरी उसी हिसाब से नहीं बढ़ रही। नए वेतन आयोग से सैलरी और भत्तों का स्ट्रक्चर थोड़ा प्रैक्टिकल और स्थिर हो जाएगा। और अगर DA मर्ज होता है, तो सैलरी का बड़ा हिस्सा फिक्स रहेगा – जो लोन या PF के लिए भी फायदेमंद होगा।
सीधी बात ये है – 8वां वेतन आयोग आते ही सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और हर सरकारी कर्मचारी को इसका फायदा मिलेगा। अब देखना ये है कि सरकार कब तक इसे ऑफिशियली फाइनल करती है।
