7th Pay Commission – सरकारी नौकरी करने वालों और पेंशन पाने वालों के लिए आने वाला वक्त काफी शानदार हो सकता है। वजह है – सरकार की तरफ से दो तगड़ी खुशखबरी! 7वें वेतन आयोग को लागू हुए अब काफी टाइम हो गया है और अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर लगी हुई हैं। लेकिन जब तक वो पूरी तरह लागू नहीं होता, सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत ही दो अहम तोहफे देने जा रही है। चलिए, आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या-क्या मिलने वाला है।
8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू
जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। अब लगभग 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका वेतन कब बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आयोग बनने से लेकर उसकी सिफारिशें लागू होने तक करीब 18 महीने लग सकते हैं। यानी अगर सब सही रहा तो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है।
फिलहाल आयोग के चेयरमैन और बाकी मेंबर्स की नियुक्ति बाकी है। उसके बाद सरकार उन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) देगी, जिनके आधार पर वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस काम में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग जैसे बड़े मंत्रालयों से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं।
पहला तोहफा – महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी
सरकार हर साल दो बार – जनवरी और जुलाई में – DA बढ़ाती है। हाल ही में जनवरी 2025 के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया है। जुलाई 2025 में एक और बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 62% तक पहुंच सकता है।
इससे कर्मचारियों की जेब में सीधे तौर पर फायदा होगा। और अगर 8वें वेतन आयोग में देरी होती है, तो तब तक इसी तरह DA में बढ़ोतरी करके सरकार कर्मचारियों को राहत देती रहेगी।
दूसरा तोहफा – DA का विलय और बकाया भुगतान
जब DA 62% तक पहुंच जाएगा, तो सरकार इसे बेसिक वेतन में मर्ज करने का फैसला ले सकती है। यानी DA अब एक अलग भत्ता नहीं रहेगा, बल्कि आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। इससे सिर्फ वेतन नहीं बढ़ेगा, बल्कि पेंशनभोगियों को भी सीधा फायदा मिलेगा।
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साथ ही, जनवरी 2025 से जो DA बढ़ा है, उसका बकाया भी सरकार कर्मचारियों को दे सकती है। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब उसे जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, चाहे असली क्रियान्वयन थोड़ा बाद में हो। ऐसे में जनवरी 2026 से मिलने वाली सैलरी के बकाया पैसे भी कर्मचारियों को मिल सकते हैं।
फिटमेंट फैक्टर से और बढ़ेगा वेतन
फिटमेंट फैक्टर भी वेतन बढ़ाने का एक अहम हिस्सा होता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। इस बार कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 2.86 किया जाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है।
अगर ऐसा होता है, तो जिस कर्मचारी का मौजूदा बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, उसका वेतन बढ़कर 45,000 से 50,000 रुपये तक पहुंच सकता है। मतलब साफ है – सैलरी में तगड़ा उछाल!
कर्मचारी संगठन क्या चाहते हैं?
कर्मचारी संगठन लंबे समय से महंगाई को देखते हुए बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर और ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में जीने का खर्चा काफी बढ़ गया है, जबकि सैलरी उतनी नहीं बढ़ी।
उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 26,000 रुपये किया जाए। साथ ही, अन्य भत्ते और फायदे भी बढ़ाए जाएं ताकि कर्मचारियों की जिंदगी बेहतर हो सके।
नए वेतन आयोग का असर
8वां वेतन आयोग लागू होने से कई पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे:
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- आर्थिक मजबूती: सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों की खरीदने की ताकत बढ़ेगी।
- पेंशन में फायदा: सैलरी बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ेगी।
- अर्थव्यवस्था को बूस्ट: ज्यादा सैलरी मतलब ज्यादा खर्च – यानी मार्केट में रौनक।
- काम में जोश: अच्छी सैलरी से मोटिवेशन भी बढ़ेगा।
फिलहाल, जब तक नया वेतन आयोग पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक सरकार DA बढ़ाकर और उसे मर्ज करके कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश में है। सभी की नजरें जुलाई 2025 की DA बढ़ोतरी और संभावित DA मर्जर पर टिकी हैं।
अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, तो 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी लागू हो सकती है। तब तक, जो भी छोटे-बड़े फायदे मिल रहे हैं, उन पर खुश रहिए और उम्मीद बनाए रखिए।
