Land Registry Rules – सरकार ने जमीन या मकान की रजिस्ट्री करवाने वालों को एक बड़ी राहत दी है। अब आपको रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही किसी बिचौलिए के पीछे भागना होगा। सरकार ने रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। यानी अब आप घर बैठे ही अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकते हैं।
इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि पैसे की भी बचत होगी। साथ ही, रजिस्ट्री से जुड़े घपले-घोटालों पर भी लगाम लगेगी। आइए जानते हैं इस नए नियम में क्या-क्या खास बातें हैं:
अब नहीं चाहिए कागज-पत्र
अब रजिस्ट्री के लिए कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है।
- सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्म में अपलोड किए जा सकेंगे।
- आवेदन से लेकर फीस भरने और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक – सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए होगा।
- अब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना भी जरूरी नहीं रहेगा।
इससे बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो जाएगी और प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बन जाएगी।
प्रॉपर्टी आईडी से होगी रजिस्ट्री
अब हर प्रॉपर्टी की एक यूनिक आईडी होगी और उसी के आधार पर रजिस्ट्री की जाएगी।
- इससे जमीन की पहचान आसान हो जाएगी।
- कोई एक ही ज़मीन की दो बार रजिस्ट्री ना करा पाए – इस पर पूरी तरह रोक लगेगी।
शुरुआत में ये सिस्टम सोनीपत और करनाल जिलों में लागू किया गया है। अगर सब कुछ सही चलता रहा, तो जल्द ही पूरे हरियाणा में लागू होगा।
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आधार लिंकिंग जरूरी
अब रजिस्ट्री तभी होगी जब दोनों पार्टी (खरीदार और बेचने वाला) का आधार कार्ड लिंक होगा।
साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया गया है।
इससे कोई फर्जी आईडी या झूठा हस्ताक्षर वाला मामला सामने नहीं आएगा।
वीडियो रिकॉर्डिंग से मिलेगी सुरक्षा
अब रजिस्ट्री के समय दोनों पक्षों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।
- इसमें दोनों की सहमति और बयान रिकॉर्ड होंगे।
- ये वीडियो सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रहेगा।
अगर बाद में कोई विवाद हुआ या धोखाधड़ी का मामला सामने आया, तो यह रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर काम आएगी।
अब कैश में नहीं भरनी होगी फीस
रजिस्ट्री फीस अब सिर्फ ऑनलाइन ही जमा होगी।
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- आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट कर सकते हैं।
- कैश लेने-देने का सिस्टम पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
इससे लेन-देन पारदर्शी रहेगा और कोई गड़बड़ करना मुश्किल होगा।
शहरी इलाकों की डिजिटल मैपिंग
सरकार ने यह भी बताया कि जल्दी ही शहरी क्षेत्रों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी।
- हर प्रॉपर्टी का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन मिलेगा।
- इसके बाद नामांतरण (mutation) की ज़रूरत भी खत्म हो सकती है।
यानि कि प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगी और आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
विधानसभा में किया गया ऐलान
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नियम थे, जिससे लोग परेशान होते थे। अब सभी के लिए एक जैसी, सरल और ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो रही है।
लाल डोरे वाले भी अब मालिक बन सकेंगे
सबसे बड़ी खबर ये है कि लाल डोरे में बसे लोगों को भी अब अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा।
- इससे लाखों लोगों को फायदा होगा।
- वे अब कानूनी रूप से अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकेंगे, बैंक से लोन ले सकेंगे और बाकी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे।
हरियाणा सरकार का यह कदम जनता के लिए एक बड़ी राहत है। न तो अब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की झंझट, न दफ्तरों के चक्कर, न ही दलालों की जरूरत। सब कुछ पारदर्शी, डिजिटल और आसान।
अगर आपको भी जमीन या मकान की रजिस्ट्री करवानी है, तो अब समय है ऑनलाइन पोर्टल की ओर बढ़ने का!