8th Pay Commission News – सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। कई लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि 1 जनवरी 2026 से उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब लगता है कि उन्हें इस मामले में झटका लगने वाला है। सरकार ने भले ही 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है, लेकिन अब तक इसका कामकाज सही तरीके से शुरू ही नहीं हो पाया है।
हर दस साल में बदलता है सैलरी स्ट्रक्चर
सरकार हर दस साल बाद वेतन आयोग लागू करती है ताकि कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में सुधार किया जा सके। पिछली बार 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, जिसके बाद अब 2026 में 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें थीं। लेकिन हाल ही में जो खबरें सामने आई हैं, उनसे लगता है कि 2026 की शुरुआत में सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना काफी कम है।
जनवरी 2025 में हुई थी मंजूरी
सरकार ने बजट से ठीक पहले यानी जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि यह 2026 की शुरुआत से लागू हो जाएगा। लेकिन अब तक आयोग के चेयरमैन, दो सदस्य और एक सचिव स्तर के अधिकारी तक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। यानी अभी गठन की प्रक्रिया ही अधूरी है।
लोकसभा में मिला जवाब
मार्च 2025 में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना था कि आयोग का गठन हो चुका है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की शर्तें और रिपोर्ट कब तक आएगी, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि अभी भी सारी प्रक्रिया अधूरी है और रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा।
रिपोर्ट आने में लगेगा लंबा समय
वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल ने साफ किया कि अगर आयोग मार्च 2025 में बनता है, तो रिपोर्ट मार्च 2026 तक आने की संभावना है। यानी लगभग एक साल का समय लग सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि 2025-26 के बजट में सैलरी बढ़ोतरी के लिए कोई फंड नहीं रखा गया है। ऐसे में कर्मचारियों की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिरता नजर आ रहा है।
पिछली बार भी लगा था वक्त
ये पहली बार नहीं है जब रिपोर्ट आने में इतना वक्त लग रहा है। 7वें वेतन आयोग के साथ भी यही हुआ था। साल 2014 में उसका गठन हुआ और फिर रिपोर्ट आने में 18 महीने लग गए थे। इस रिपोर्ट को 2016 में लागू किया गया था। सरकार को सभी मंत्रालयों, कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स ग्रुप्स से राय लेनी पड़ती है। तब जाकर कोई रिपोर्ट तैयार होती है। यही वजह है कि प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है।
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कब खत्म होगा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल?
7वां वेतन आयोग साल 2014 में बना था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। ऐसे में इसका 10 साल का कार्यकाल जनवरी 2026 में खत्म हो जाएगा। लेकिन नए आयोग की रिपोर्ट तैयार करने और उसे लागू करने में समय लग सकता है, जिससे सैलरी बढ़ने की प्रक्रिया 2026 की शुरुआत तक पूरी नहीं हो पाएगी।
कर्मचारियों को करना होगा इंतजार
अब तक की जानकारी से यह साफ हो गया है कि जनवरी 2026 से सैलरी में बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट आने और उसे लागू होने में महीनों लग सकते हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी सैलरी में बदलाव के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा।
हालांकि सरकार की ओर से इस दिशा में काम जरूर शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरह से नियुक्तियां और फैसले टलते जा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि 2026 की शुरुआत तक वेतन में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा।
