8th Pay Commission – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। खासतौर पर उन 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी हलचल शुरू हो गई है।
हाल ही में सरकार ने 2% महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की है, जिससे अब DA बढ़कर 55% हो गया है। लेवल-1 पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत अभी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह सैलरी 53,000 रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकती है।
क्या है पूरी खबर?
दरअसल, जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। हालांकि, अभी तक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि यह आयोग 2026 की दूसरी छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा और फिर 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है।
इस आयोग का मकसद है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में संशोधन करना, ताकि महंगाई को देखते हुए उन्हें बेहतर वेतनमान मिल सके।
सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है?
चलो अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की — कितनी बढ़ेगी सैलरी?
7वें वेतन आयोग में लेवल-1 के कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी। अब, अगर 55% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए, तो ये 18,000 बढ़कर सीधा 27,900 रुपये हो जाती है।
अब आता है ‘फिटमेंट फैक्टर’ का रोल। फिटमेंट फैक्टर एक तरह का मल्टीप्लायर होता है, जो तय करता है कि आपकी कुल सैलरी कितनी बनेगी। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था।
अगर नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रखा जाता है (जैसा कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है), तो सैलरी कुछ इस तरह से बन सकती है:
- 27,900 × 1.92 = 53,568 रुपये
- 27,900 × 2.57 = 71,703 रुपये
- 27,900 × 2.86 = 79,794 रुपये
यानि अभी जो कर्मचारी 18,000 रुपये बेसिक सैलरी पर काम कर रहे हैं, उन्हें 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद करीब 53,000 से लेकर 79,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। और ये तो सिर्फ लेवल-1 की बात है, बाकी ग्रेड्स पर तो सैलरी और भी ज्यादा हो सकती है।
फिलहाल क्या स्थिति है?
सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की पुष्टि कर दी थी, लेकिन इसके पैनल के सदस्यों की घोषणा अभी बाकी है। ऑफिशियल लेवल पर इस आयोग को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है कि आयोग 2026 के शुरुआती महीनों तक काम शुरू कर देगा।
इस बीच, कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स बार-बार सरकार से अपील कर रहे हैं कि वे 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को तेज करें ताकि समय पर इसका फायदा मिल सके।
क्यों जरूरी है नया वेतन आयोग?
महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे सैलरी और खर्चों के बीच का फर्क भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आना जरूरी हो जाता है ताकि कर्मचारियों को समय के साथ बढ़ते खर्चों के अनुसार सैलरी मिलती रहे। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार आयोग पहले से बेहतर सिफारिशें देगा और सैलरी को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा।
अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या किसी पेंशनर को जानते हैं, तो ये खबर आपके लिए वाकई में बहुत राहत वाली है। अभी भले ही ऑफिशियल ऐलान बाकी हो, लेकिन संकेत यही हैं कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा और इससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा।
अब देखना ये है कि सरकार कब तक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति करती है और आगे की प्रक्रिया कितनी तेजी से होती है। तब तक बस इंतजार कीजिए… और उम्मीद रखिए कि ये खुशखबरी जल्दी हकीकत बने!